प्रगतिशील लेखक आन्दोलन : जड़ों की पहचान / प्रो. शैलेश ज़ैदी

प्रकाशकीय टिप्पणी

प्रस्तुत आलेख 1984 में प्रो. विश्वम्भर नाथ उपाध्याय के विशेष आग्रह पर प्रगतिशील लेखक संघ के लाखनऊ अधिवेशन के लिए लिखा गया था. बाद में इसे प्रो. उपाध्याय ने मधु माधवी में भी प्रकाशित किया था. इसके महत्त्व और इसकी उपादेयता को देखते हुए पोस्ट किया जा रहा है [प.फ़ा.]
पृष्ठभूमि
1917 की रूसी क्रांति और उस क्रांति की सफलता भारतीय जनमानस को साम्यवाद और जन सरकार का स्वप्न देखने के लिए प्रेरित करने लगी थी. इस प्रेरणा के लिए यहाँ के राजनीतिक वातावरण में एक चिंगारी और कुछ-कुछ सुलगती आग पहले से मौजूद थी.1908 में तिलक की गिरफ्तारी के बाद मुम्बई की सूती मिलों के मजदूरों ने ऐसी शानदार हड़ताल की थी कि लेनिन ने उसका स्वागत करते हुए कहा था - "यह हड़ताल इस तथ्य का संकेत करती है कि भविष्य के इतिहास में सर्वहारा वर्ग की कितनी बड़ी भूमिका होगी" और हुआ भी ऐसा ही. 1911-12 तक अकेले बंगाल के न्यायलय में दर्ज राजनीतिक मुक़दमों की संख्या पांच सौ से ऊपर थी. इसमें मजदूर वर्ग की भूमिका किसी से कम नहीं थी. फिर 1918 में विश्व युद्ध के समाप्त होते ही जहाँ एक ओर महात्मा गाँधी वाइसराय को बधाई की चिट्ठी भेज रहे थे, वहीं दिसम्बर 1918 तक सम्पूर्ण देश मजदूर हड़ताल की लपेट में आ चुका था. जनवरी 1919 की हड़ताल में सवा लाख मज़दूर शरीक हुए और 1920 ई० के पूर्वार्ध में दो सौ हड़तालें हुईं जिनमें पन्द्रह लाख मज़दूरों ने भाग लिया.
यह स्थिति केवल सूत मिलों में काम करने वाले मज़दूरों की ही नहीं थी.यह स्थिति उनकी भी थी जो साहित्य की मिलों में वैचारिकता के सूत से रचनाओं के वस्त्र बुन रहे थे और उन वस्त्रों में जनता की रूचि और देश की आवश्यकताओं के अनुरूप डिज़ाइन डालना चाहते थे. ऐसे डिज़ाइन जिनमें आम इन्सान की ज़िंदगी मुखर हो उठे. यह कहने की आवश्यकता नहीं कि रूसी क्रांति ने इक़बाल को झंझोड़ा, प्रेमचंद को उकसाया और हसरत मोहानी को आंदोलित किया. इकबाल ने एक क्रांतिकारी स्वर अख्तियार करते हुए सम्पूर्ण देश के मजदूरों को एक जुट होने की प्रेरणा दी. प्रेमचंद ने बाल्शेविक सिद्धांतों के पक्षधर होने की घोषणा की. हसरत मोहानी ने कम्युनिस्ट विचारों का न केवल स्वागत किया बल्कि उसकी सभाओं की अध्यक्षता भी की और कम्युनिस्ट कहलाने में गर्व महसूस किया.
महात्मा गांधी ने पूर्ण स्वाधीनता की दिशा में किए जाने वाले संघर्ष को कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन में जब एक वर्ष के लिए मुल्तवी कर दिया तो एक खल्भली मच गई. मजदूरों और किसानों ने कांग्रेस के निर्णय के विरुद्ध ज़बरदस्त प्रदर्शन किए.स्वतंत्र साम्यवादी प्रजातांत्रिक भारत के नारे लगाए और दो घंटे तक कांग्रेस के पंडाल को अपने अधिकार में लिये रहे. अंत में नरम दल को उनकी मांग पर विचार करना पड़ा और इसका फल यह निकला कि 1929 ई0 के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण आज़ादी का प्रस्ताव पास किया गया. ध्यान देने की बात यह है कि पूर्ण आज़ादी का ऐसा ही एक प्रस्ताव कभी एक लेखक और रचनाकार हसरत मोहानी ने भी रखा था जो अनुकूल वातावरण न होने के कारण उस समय हास्यास्पद समझा गया था और बकौल प्रेमचंद "वे अपने गुरु (तिलक) से भी चार क़दम और आगे बढ़ गए और उस समय पूर्ण आज़ादी का डंका बजाया जब कांग्रेस का गर्म-से-गर्म नेता भी पूर्ण स्वराज का नाम लेते काँपता था." सच तो यह है कि भारत के उर्दू लेखकों में इंक़लाब, बगावत और साम्यवाद की जो चेतना सिर उभार रही थी, हिन्दी लेखाकों में उसका लगभग अभाव था.
इसका एक कारण यह था कि खिलाफत आन्दोलन जिन दिनों उत्कर्ष पर था, खिलाफत कमेटी की एक बैठक में निर्णय लिया गया कि अपना प्रतिरोध प्रदर्शित करने की नीयत से मुसलमान बड़ी संख्या में भारत छोड़कर तुर्की, अफगानिस्तान, ताशकंद आदि देशों में चले जायें. फलस्वरूप बहुत से लोगों ने प्रवासी के रूप में रूस की सर्हदों के निकट शरण ली. इसमें से अनेक लोग साम्यवाद से प्रभावित हुए और उन्होंने इस हथियार का प्रयोग भारत की अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध करना ज़रूरी समझा. इन लोगों ने भारत लौटकर गुप्त रूप से साम्यवाद का प्रचार करना प्रारम्भ कर दिया. अनेक लोग पकड़े गए और उनके विरुद्ध कम्युनिस्ट बगावत का सबसे पहला मुक़दमा रावलपिंडी में चला. आगे चलकर 1923 में कुछ नवयुवकों को कम्युनिस्ट होने के जुर्म में गिरफ्तार किया गया और कानपुर में मुक़दमा चलाकर उन्हें कड़े दंड दिए गए. कुछ अन्य समाजवादी विचारधारा के लोग मजदूरों के दल में इस प्रकार घुल-मिल गए कि उनका पहचानना कठिन हो गया. इस प्रकार कानून से सुरक्षित रहकर वे अपने विचारों को जनता के बीच फैलाने में सफल हुए.(प्रगतिशील लेखक संघ के प्रमुख पत्र 'नया अदब', जन-मार्च 1940, में प्रकाशित प्रो. एजाज़ हुसैन का आलेख ).
साम्यवाद का प्रभाव तेज़ी से बढ़ता रहा. किंतु इसमें तीव्रता उस समय आई जब पंडित जवाहर लाल नेहरू रूस के हालात और समाजवादी विचारों का अध्ययन करके भारत लौटे. उन्होंने जिस वैज्ञानिक समाजवाद की आवश्यकता पर बल दिया उसकी ओर प्रगतिशील बुद्धिजीवी वर्ग विशेष रूप से आकृष्ट हुआ. हिंदू महासभा और हिंदू सोशल लीग ने पंडित जी के समाजवादी विचारों का कड़ा विरोध किया, फिर भी कांग्रेस के भीतर सोशलिस्ट विचारधारा पनपती रही और 1935 ई0 में कांग्रेस के नेतृत्व में ही एक दल ' कांग्रेस सोशलिस्ट' के नाम से बना. फिर 1936 के प्रारम्भ में कांग्रेस के ही संरक्षण में विद्यार्थियों के संगठन 'स्टूडेंट्स फेडरेशन' की स्थापना हुई जिसके पहले सभापति मुहम्मद अली जिन्ना निर्वाचित हुए. यह संगठन अपने जन्मकाल से ही साम्यवादी दृष्टिकोण के प्रति आस्थावान था.
जहाँ राजनीतिक चिंतन क्षेत्र में तेज़ी के साथ समाजवादी विचारधारा अपना स्थान बना रही थी वहीं साहित्य के क्षितिज पर ऐसे-ऐसे रंग स्पष्ट रूप से उभरने लगे थे जो प्रेमचंद के इस कथन की पुष्टि कर रहे थे कि ‘साहित्य राजनीति के आगे-आगे चलने वाली मशाल है.’ 1932 में कुछ नए युवक साहित्यकारों ने अपनी कहानियो का संग्रह 'अंगारे' प्रकाशित किया. फिर क्या था, इन्क़लाबी और प्रतिरोधी विचारों का एक तूफ़ान फट पड़ा. संग्रह ज़ब्त कर लिया गया और उसके लेखकों अर्थात सज्जाद ज़हीर, अहमद अली, रशीद जहाँ और महमूदुज्ज़फर में अभिव्यक्ति के नए माध्यमों को पा लेने की बेचैनी और बढ़ गई. इकबाल, हसरत मोहानी और मुहम्मद अली जौहर की काव्य रचनाओं की गूँज फ़िज़ा में पहले से मौजूद थी -'उटठो मेरी दुनिया के ग़रीबों को जगा दो', 'कब डूबेगा सरमाया-परस्ती का सफ़ीना,' 'जिसमें न हो इंक़लाब मौत है वो ज़िंदगी,' 'जिसको तू ज़ेवर समझता है वही ज़ंजीर है,' 'दहका हुआ है आतिशे-गुल से चमन तमाम.' 'अंगारे' ने इस गूँज को अपने ढंग से नए शब्द दिए, यह और बात है कि इन शब्दों में अपरिपक्वता थी, जवानी का उबाल था और सरकशी के तेवर थे.
हिंदी में स्थिति इसके सर्वथा विपरीत थी. दिनकर, राम नरेश त्रिपाठी, निराला, प्रसाद, पन्त सभी नर्म दलीय नीति अपनाए हुए थे. हाँ प्रेमचंद की प्रगतिशील चेतना इस स्थिति को देख कर भीतर ही भीतर छटपटा रही थी. 27 फरवरी 1936 को उन्होंने उर्दू के प्रसिद्ध प्रगतिशील लेखक अख्तर हुसैन रायपूरी को लिखा था "अगर बच गया तो ‘बीसवीं सदी’ नाम का रिसाला अपने लोगों के ख़यालात की इशाअत के लिए ज़रूर निकालूँगा. हंस जिस लिटरेचर की इशाअत कर रहा था वह हमारा लिटरेचर नहीं है, वह तो भक्ति वाला महाजनी लिटरेचर है जो हिन्दी ज़बान में काफ़ी है," यही बात आगे चलकर सार रूप में अगस्त 1936 में आनंद राव को लिखी गई "अगर अच्छा हो गया तो यहाँ से अपना एक नया पत्र प्रागतिक लेखक संघ की विचारधारा के अनुसार निकालूँगा," रायपूरी वाली चिट्ठी में 'अपने लोगों' और 'हमारा लिटरेचर' जैसे शब्दों का भावार्थ राव वाली चिट्ठी से स्पष्ट हो जाता है,
अख्तर हुसैन रायपूरी 1935 में प्रकाशित 'साहित्य और ज़िंदगी' शीर्षक अपने लेख से प्रगतिशील लेखकों के बीच काफी चर्चा में आ चुके थे. उन्होंने इस आलेख में समयुगीन लेखकों को ज़बरदस्त चुनौती देते हुए लिखा था "क्या तुम लेखक बनने की इच्छा रखते हो ? तो अपने देश के दुखों और पीड़ाओं की कथा पर दृष्टि डालो और इसके बाद यदि तुम्हारा दिल खून नहीं हो जाता तो अपने कलम को फ़ेंक दो. उस कलम की उपयोगिता केवल यह है कि तुम्हारे चेतना-शून्य हृदय की अपवित्रता को उद्घाटित करता रहे."
प्रेमचंद हिन्दी के एक मात्र ऐसे लेखक थे जो प्रगतिशील विचारधारा के साथ एकस्वर थे. कुछ लोग इस सन्दर्भ में निराला का नाम भी लेते हैं. किंतु जहाँ निराला ‘भिक्षु’ शीर्षक कविता में एक संक्रमणशील प्रभाव का संकेत करते हैं वहीं बकौल शिवदान सिंह चौहान 'अन्य अनेक रचनाओं में पुनरुत्थानवादी दृष्टिकोण की वकालत करते हुए मध्ययुगीन हिन्दुओं की अकर्मण्यता, विश्वासघात और पुन्सत्वहीनता पर विलाप करते हैं.' कदाचित यही सब देख कर प्रेमचंद ने 18 मार्च 1936 को बनारसी दास चतुर्वेदी को लिखा था "उर्दू वालों की साहित्यिक रूचि और अंतर्दृष्टि ज़्यादा अच्छी है. वे मूल्यांकन करना जानते हैं. उनके यहाँ कविता में वही संघर्ष मिलता है जो हमें जीवन में मिलता है. हिन्दी कविता अब भी व्यक्तिवादी और निरी भावुकतापूर्ण होती है. उसमें ज़िंदगी की हरकत नहीं है. वह ज़िंदगी को उजागर नहीं करती. वह बस हताश निराश बना देती है. मैं समझ नहीं पाता कि क्यों हमारे सब कवि निराशा के दर्शन में इस तरह अभिभूत हैं. उर्दू कवि दार्शनिक है, यथार्थवादी है और आशावादी है. आधे दर्जन कवि हथौड़ा मार-मार कर मुस्लिम जाति को समता और भ्रातृत्व और जनतंत्र के नए आदर्शों में ढाल रहे हैं. मुस्लिम कवि कम्युनिस्ट होता है, यहाँ तक कि इकबाल भी."
एक बात निश्चित है कि उर्दू के सारे कवि भले ही कम्युनिस्ट न होते हों, किंतु युवा पीढ़ी के वे सिरफिरे लेखक निश्चित रूप से कम्युनिस्ट थे जो 1935 में लन्दन के 'नॉनकिंग रेस्तरां' में बैठे हुए एक प्रगतिशील संगठन की बुनियाद रखने के लिए उसका घोषणापत्र तैयार कर रहे थे. इन युवा लेखकों के नाम थे - सज्जाद ज़हीर, मुल्कराज आनंद, ज्योति घोष, प्रमोद्सेन गुप्ता और मुहम्मद दीन तासीर और संगठन का नाम पड़ा -" इंडियन प्रोग्रेसिव राईटर्स एसोसिएशन." सज्जाद ज़हीर ने संगठन के अस्तित्व में आने के पूर्व की अपनी जिस मनःस्थिति का विवरण अपनी पुस्तक "यादें" में दिया है, उसका कुछ अंश देखने योग्य है –
"हमको लंदन और पेरिस में जर्मनी से भागे, निकाले हुए मुसीबत के मारे लोग रोज़ मिलते थे. फ़ासिज़्म के अत्याचार की दर्द भरी कहानियाँ हर तरफ़ सुनाई पड़तीं. जर्मनी में स्वाधीनता प्रेमियों और कम्युनिस्टों को पूंजीवादियों के गुंडे तरह-तरह की शारीरिक यातनाएं पहुँचा रहे थे. वह भयानक तस्वीरें जिनमें जनता के प्रिय नेताओं की पीठ और कूल्हे कोड़ों के निशान से काले पड़े हुए दिखाई देते, वह दहशतनाक घटनाएं जो समय-समय पर अखबारों में छपतीं, उन सबने हमारे दिलो-दिमाग़ की आतंरिक शांति और संतोष को मिटा दिया था" फलस्वरूप -"हम धीरे-धीरे समाजवाद की ओर झुकते जा रहे थे. मार्क्स और दूसरे साम्यवादी लेखकों की पुस्तकें हमने बड़े ध्यान से पढ़ना शुरू कीं. जैसे-जैसे हम अपने अध्ययन को बढ़ाते, हमारे दिमाग़ रौशन होते और हमारे मन को शांति मिलती."
संगठन के बनते ही उसकी पाक्षिक गोष्ठियाँ होने लगीं. एक गोष्ठी में डॉ. सुनीति कुमार चेटरजी ने भी भाग लिया. ज्योति घोष ने नज़रुल इस्लाम की इन्क़लाबी कविता पर लेख पढ़ा. मुल्कराज आनंद की कहानी 'द ट्रोवर्स्ट ' और सज्जाद ज़हीर का नाटक 'बीमार' इन्हीं दिनों लिखा गया. अभी कुछ ही दिन बीते थे कि जुलाई 1935 में 'वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ़ द राइटर्स फार द डिफेन्स ऑफ़ कल्चर' के नाम से हेनरी बार्बस में मैक्सिम गोर्की, रोमें रोलां, टामस मान इत्यादि ने विश्व के साहित्यकारों की एक कांग्रेस पेरिस में बुलाई. इस अवसर पर साहित्यकारों के नाम जो अपील प्रकाशित कराई गई उसका एक उद्धरण यहाँ देना अनुपयुक्त न होगा –
"लेखक मित्रो ! हमारा क़लम, हमारी कला, हमारा ज्ञान उन शक्तियों के विरुद्ध रुकने न पाये जो मौत को निमंत्रण देती हैं, जो मानवता का गला घोटती हैं, जो रूपये के बल पर शासन करती हैं, और अंत में फ़ासिज़्म के विभिन्न रूप धारकर सामने आती हैं और अबोध जनता का खून चूसती हैं"
लंदन के भारतीय युवा लेखक वैचारिक स्तर पर इस कांग्रेस से बहुत निकट से जुड़े हुए थे. सज्जाद ज़हीर, राल्फ फाक्स और लुई आर्गावां जैसे साहित्यकारों के सम्पर्क से बहुत कुछ सीख रहे थे. प्रगतिशील लेखक संघ के घोषणा-पत्र में आर्गावां जैसे प्रतिष्ठित साहित्यकार के भी सुझाव सम्मिलित थे. फलस्वरूप इस घोषणा-पत्र की प्रतियाँ अनेक प्रगतिशील मित्रों को मुल्कराज आनंद, सज्जाद ज़हीर, के.एस. भट्ट, ज्योति घोष, एस. सिन्हा तथा एम्.डी. तासीर के साथ भारत भेजी गयीं. प्रेमचंद ने इस मेनिफेस्टो को 'हंस' के जनवरी 1936 अंक में प्रकाशित किया.
भारत में प्रगतिशील लेखक संगठन की स्थापना
1935 के अंत तक लंदन से अपनी शिक्षा समाप्त करके सज्जाद ज़हीर भारत लौटे. यहाँ आने से पूर्व वे अलीगढ़ में डॉ. अशरफ, इलाहबाद में अहमद अली, मुम्बई में कन्हैया लाल मुंशी, बनारस में प्रेमचंद, कलकत्ता में प्रो. हीरन मुखर्जी और अमृतसर में रशीद जहाँ को मेनिफेस्टो की प्रतियाँ भेज चुके थे. इलाहबाद पहुँचने से पहले उन्होंने कन्हैयालाल मुंशी से इस विषय पर बात करना ज़रूरी समझा. किंतु थोडी देर की ही बात-चीत में सज्जाद ज़हीर किस निर्णय पर पहुंचे स्वयं उन्हीं से सुनिए -
"हमें यह स्पष्ट हो गया कि कन्हैयालाल मुंशी का और हमारा दृष्टिकोण मूलतः भिन्न था. हम प्राचीन दौर के अंधविश्वासों और धार्मिक साम्प्रदायिकता के ज़हरीले प्रभाव को समाप्त करना चाहते थे. इसलिए, कि वे साम्राज्यवाद और जागीरदारी की सैद्धांतिक बुनियादें हैं. हम अपने अतीत की गौरवपूर्ण संस्कृति से उसका मानव प्रेम, उसकी यथार्थ प्रियता और उसका सौन्दर्य तत्व लेने के पक्ष में थे. जबकि कन्हैयालाल मुंशी सोमनाथ के खंडहरों को दुबारा खड़ा करने की कोशिश में थे."
इलाहाबाद पहुंचकर सज्जाद ज़हीर अहमद अली से मिले जो विश्वविद्यालय में अंग्रेज़ी के प्रवक्ता थे. अहमद अली ने उन्हें प्रो.एजाज़ हुसैन, रघुपति सहाय फिराक, एहतिशाम हुसैन तथा विकार अजीम से मिलवाया. सबने सज्जाद ज़हीर का ज़बरदस्त समर्थन किया. शिवदान सिंह चौहान और नरेन्द्र शर्मा ने भी सहयोग का आश्वासन दिया. प्रो. ताराचंद और अमरनाथ झा से स्नेहपूर्ण प्रोत्साहन मिला. सौभाग्य से जनवरी 1936 में 12-14 को हिन्दुस्तानी एकेडमी का वार्षिक अधिवेशन हुआ. अनेक साहित्यकार यहाँ एकत्र हुए - सच्चिदानंद सिन्हा, डॉ. अब्दुल हक़, गंगा नाथ झा, जोश मलीहाबादी, प्रेमचंद, रशीद जहाँ, अब्दुस्सत्तार सिद्दीकी इत्यादि.
सज्जाद ज़हीर ने प्रेमचंद के साथ कुछ लोगों को अपने घर चाय पर आमंत्रित किया और प्रगतिशील संगठन के मेनिफेस्टो पर खुलकर बात-चीत की. सभी ने मेनिफेस्टो पर हस्ताक्षर कर दिए. फिर क्या था, अहमद अली के घर को लेखक संगठन का कार्यालय बना दिया गया. पत्र-व्यव्हार की प्रक्रिया प्रारम्भ हुई. सज्जाद ज़हीर पंजाब के दौरे पर निकल पड़े. इस बीच अलीगढ में सज्जाद ज़हीर के मित्रों -डॉ. अशरफ, अली सरदार जाफरी, डॉ. अब्दुल अलीम, जाँनिसार अख्तर आदि ने स्थानीय प्रगतिशील लेखकों का एक जलसा ख्वाजा मंज़ूर अहमद के मकान पर फरवरी 1936 में कर डाला. अलीगढ में उन दिनों साम्यवाद का बेहद ज़ोर था. वहां की अंजुमन के लगभग सभी सदस्य साम्यवादी थे और पार्टी के सक्रीय सदस्य भी.
प्रथम अखिल भारतीय अधिवेशन : लखनऊ 1936
देखते-देखते सम्पूर्ण देश में प्रगतिशील लेखक संगठन की शाखाएँ फैलने लगीं. किंतु संगठन के प्रति हिन्दी लेखकों के उत्साह में कोई गर्मी नहीं आई. 9-10 अप्रैल 1936 को प्रेमचंद की अध्यक्षता में होने वाले लखनऊ अधिवेशन में हिन्दी लेखकों की कोई भूमिका नहीं थी. वे एक तटस्थ दर्शक मात्र थे. वह भी सभा में शामिल होकर नहीं, केवल घर बैठे-बैठे. राम विलास शर्मा और निराला दोनों ही उस समय लखनऊ में थे. किंतु सम्मेलन में कोई शरीक नहीं हुआ. प्रेमचंद जैनेन्द्र को अपने साथ खींच ज़रूर ले गए. किंतु जैनेन्द्र की सोंच संगठन की सोंच से मेल नहीं खाती थी. सज्जाद ज़हीर ने अपनी पुस्तक रोशनाई में जैनेन्द्र पर जो टिप्पणी की है वह देखने योग्य है. हाँ प्रेमचंद का अध्यक्षीय भाषण जो उर्दू में लिखा और पढ़ा गया था आगे चलकर जब हिन्दी में रूपांतरित हुआ तो हिन्दी लेखकों की प्रेरणा का स्रोत अवश्य बन गया. लखनऊ अधिवेशन में कई आलेख पढ़े गए जिनमें अहमद अली, रघुपति सहाय, मह्मूदुज्ज़फर और हीरन मुखर्जी के नाम उल्लेख्य हैं. गुजरात, महाराष्ट्र और मद्रास के प्रतिनिधियों ने केवल भाषण दिए. प्रेमचंद के बाद सबसे महत्वपूर्ण वक्तव्य हसरत मोहानी का था.
हसरत ने खुले शब्दों में साम्यवाद की वकालत करते हुए कहा " हमारे साहित्य को स्वाधीनता आन्दोलन की सशक्त अभ्व्यक्ति करनी चाहिए और साम्राज्यवादी, अत्याचारी तथा आक्रामक पूंजीपतियों का विरोध करना चाहिए. उसे मजदूरों, किसानों और सम्पूर्ण पीड़ित जनता का पक्षधर होना चाहिए. उसमें जन सामान्य के दुःख-सुख, उनकी इच्छाओं-आकांक्षाओं को इस प्रकार व्यक्त करना चाहिए कि इससे उनकी इन्क़लाबी शक्तियों को बल मिले और वह एकजुट और संगठित होकर अपने संघर्ष को सफल बना सकें. केवल प्रगतिशीलता पर्याप्त नहीं है. नए साहित्य को समाजवाद और कम्युनिज्म का भी प्रचार करना चाहिए."
अधिवेशन के दूसरे दिन संध्या की गोष्ठी में जय प्रकाश नारायण, यूसुफ मेहर अली, इन्दुलाल याज्ञिक, कमलादेवी चट्टोपाध्याय आदि भी सम्मिलित हो गए थे. इस अवसर पर संगठन का एक संविधान भी स्वीकार किया गया और सज्जाद ज़हीर को संगठन का प्रधान मंत्री निर्वाचित किया गया.
विरोध के स्वर और संगठन का विस्तार
ब्रिटिश सरकार ने लखनऊ अधिवेशन में पारित प्रस्तावों को राजनीतिक ठहराया और लेखक संगठन के संकल्पों में खतरे की गंध महसूस की. कलकत्ता के अंग्रेज़ी अखबार ‘स्टेट्समैन’ ने संगठन के विरुद्ध जी भर कर ज़हर उगला. हिन्दी के लेखक वैसे भी किसी जोखिम में पड़ने से बचते थे. सरकार का कड़ा रुख देखकर और भी सतर्क हो गए. खतरों से दूर रहते हुए, उपलब्धियों में यदि भागीदारी मिल जाय, तो इससे अच्छा क्या हो सकता है. स्थिति यह हो गई थी कि संगठन की छोटी-छोटी गोष्ठियों में भी खुफिया पुलिस के एजेंट जहाँ-तहाँ दिखाई दे जाते थे. प्रचार यह किया जा रहा था कि इस आन्दोलन के पीछे 'कम्युनिस्ट इंटरनेशनल' का हाथ है जो कुछ भारतीय कम्युनिस्ट छात्रों के माध्यम से यहाँ के बुद्धिजीवियों में अपना जाल बिछाना चाहता है. इन बातों का प्रभाव इस हद तक पड़ा कि इलाहाबाद की गोष्ठियाँ, जो अमरनाथ झा के पुस्तकालय में होती थीं, उनके संकेत पर वहां होना बंद हो गयीं. इतना ही नहीं, सज्जाद ज़हीर को अख़बार में यह भी बयान देना पड़ा कि संगठन के मेनिफेस्टो पर हस्ताक्षर करने वालों में अमरनाथ झा का नाम भूल से छप गया है. फिर भी जो लोग संगठन के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध थे, वे निरंतर सक्रिय रहे.
दिल्ली में संगठन की एक शाखा कायम हुई जिसके मंत्री अख्तर हुसैन रायपूरी घोषित किए गए. ’साकी’ के सम्पादक शाहिद अहमद ने 'शाहजहाँ' पत्रिका को संगठन की मुख्य आवाज़ बना दिया. दिल्ली शाखा ने 6 अगस्त 1936 को गोर्की दिवस मनाया जिसमें डॉ. आबिद हुसैन, रामचंद्र वर्मा, अंसार नासिरी, लक्ष्मीचंद्र जैन, मुमताज़ हुसैन और शाहिद अहमद आदि ने भाग लिया. दिल्ली शाखा में पढ़े जाने वाले लेखों को पुस्तक रूप में भी प्रकाशित किया गया.
कानपुर शाखा की गोष्ठियाँ हसरत मोहानी की अध्यक्षता में निरंतर चलती रहीं. लाहौर में सूफी तबस्सुम, फैज़ अहमद फैज़ तथा प्रो. सोमनाथ क्रमशः मंत्री बने. पटना में प्रेमचंद के प्रभाव से जो शाखा अस्तित्व में आई उसके अध्यक्ष रामवृक्ष बेनीपुरी बनाये गए. 1 दिसम्बर 1936 की प्रथम गोष्ठी में रघुवंश नारायण सिंह ने 'हिन्दी साहित्य की ज़रूरतें' शीर्षक लेख पढ़ा. संगठन के मंच से हिन्दी में पढ़ा जाने वाला यह पहला लेख था. कलकत्ता और आसाम में भी संगठन की अनेक शाखाएं बनीं. कलकत्ता के लोकप्रिय अख़बार ‘आनंद बाज़ार पत्रिका’ में गोष्ठियों में दिये गए वक्तव्य मुख-पृष्ठ पर छपते थे. इस पत्र के संपादक सत्येन्द्रनाथ प्रगतिशील संगठन के सक्रिय सदस्य थे. लाहौर संगठन ने 1 नवम्बर 1936 को प्रेमचंद दिवस का आयोजन किया. इस अवसर पर आगा अब्दुलहमीद और इन्द्र नाथ मदान ने प्रेमचंद के साहित्यिक योगदान पर अपने आलेख पढ़े. अंत में रशीद जहाँ ने प्रेमचंद के विशाल अद्भुत व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला. फरवरी 1937 तक लायलपूर और मुल्तान में भी संगठन की शाखाएँ स्थापित हो चुकी थीं.
वस्तुस्थिति यह थी कि जहाँ एक ओर प्रगतिशील लेखक संगठन की गतिविधियाँ ज़ोर पकड़ रही थीं वहीं दूसरी ओर चूँकि कम्युनिस्ट पार्टी पर पाबन्दी लगाई जा चुकी थी और प्रगतिशील लेखक संगठन साम्राज्य विरोधी माना जाने लगा था, अनेक ऐसे छात्र जो सरकारी मुक़ाबलों की परीक्षा में बैठ रहे थे, दूरदर्शिता से काम लेते हुए, संगठन की हवा के स्पर्श से भी बचने लगे. कुछ ऐसे लोग भी थे जो गोष्ठियों में तो आते थे, पर सदस्य बनना स्वीकार नहीं करते थे. दबे-दबे स्वर में यह आवाज़ उठाई जाती थी कि प्रगतिशील संगठन एक साहित्यिक संस्था है, इसे राजनीति से अलग रहना चाहिए. यह रुझान अधिकतर हिन्दी लेखकों का था. वैसे भी बकौल रामबिलास शर्मा "स्वाधीनता आन्दोलन के काल में जनता के जागरण में जो साहित्य की भूमिका है उसके प्रति हिन्दी में बहुत कुछ उपेक्षा का भाव रहा है," प्रेमचंद ने इस स्थिति को कुछ दूसरे ढंग से देखा था. उन्होंने 10 मई 1936 के पत्र में सज्जाद ज़हीर को लिखा था "हिन्दी वाले हीन-ग्रंथियों से मजबूर हैं. मगर उनका कहीं ऐसा विचार तो नहीं है कि यह आन्दोलन उर्दू वालों ने उन्हें फंसाने के लिए चलाया है. अभी तक उनकी समझ में इसका मतलब ही नहीं आया है."
प्रेमचंद यह 'मतलब' बार-बार समझाने का प्रयास करते रहे और उन्होंने हिन्दी लेखकों की संस्था 'हिन्दी लेखक संघ' के सदस्यों का ध्यान भी प्रगतिशील लेखक संगठन के उद्देश्यों की ओर खींचना चाहा, किंतु उन्हें कोई सफलता नहीं मिली. उर्दू लेखक जिस प्रकार पी. डब्ल्यू.ए. के बैनर के नीचे देश भर में अपने संगठन चला रहे थे, हिन्दी लेखक इस नाम से कतराने में ही अपनी भलाई देख रहे थे. प्रगतिवाद के सैद्धांतिक पक्ष पर उनमें बहसें ज़रूर होती थीं, किंतु कार्य-क्षेत्र में उतर पाना उनके लिए सम्भव नहीं था. दूसरी ओर सज्जाद ज़हीर और उनके सहयोगियों को जिद थी कि जबतक उर्दू-हिन्दी लेखक एकजुट होकर काम नहीं करेंगे इस आन्दोलन को अपेक्षित सफलता नहीं मिल सकेगी. उनका विश्वास था कि जिस आन्दोलन को प्रेमचंद, डॉ. अब्दुल हक, हसरत मोहानी, सरोजिनी नाइडू, जोश मलीहाबादी, आचार्य नरेन्द्र देव, हीरन मुखर्जी, डॉ. आबिद हुसैन जैसी जानी-मानी विभूतियों की सहानुभूति प्राप्त हो वह कभी शिथिल नहीं पड़ सकता.
उल्लेख्य बात यह थी कि प्रगतिशील लेखक संगठन के अधिकतर सक्रिय सदस्य कम्युनिस्ट पार्टी, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, स्टूडेंट्स फेडरेशन, किसान सभा और मजदूर यूनियन में से किसी-न-किसी के सदस्य अवश्य थे. इसी बुनियाद पर संगठन के विरोधियों को जवाब देते हुए सज्जाद ज़हीर ने कहा था -"संगठन का मूल उद्देश्य प्रगतिशील साहित्य का सर्जन और प्रचार है न कि राजनीतिक अमल. किंतु इसका यह अर्थ नहीं कि प्रतिक्रियावादी शासकों की धमकियों और सख्तियों से डरकर प्रगतिशील साहित्यकार और उनका संगठन अपना स्वतंत्र राजनीतिक दृष्टिकोण रखना और उसे व्यक्त करना छोड़ दे या संगठन के ऐसे सदस्य जो राजनीतिक पार्टियों के कार्यकर्ता हैं और साहित्यकार होने के अतिरिक्त उनकी एक अन्य राजनीतिक हैसियत भी है, संगठन से अलग हो जाँय?
अमृतसर अधिवेशन
1937 की गर्मियों के प्रारम्भ में 'पंजाब किसान सभा' का वार्षिक जलसा अमृतसर के जलियाँ वाला बाग़ में हुआ. वहाँ सज्जाद ज़हीर और डॉ. अशरफ को भी आमंत्रित किया गया. अवसर का लाभ उठाकर प्रगतिशील लेखकों ने भी अपना एक सम्मेलन कर डाला. यह सम्मेलन किसान सभा के ही पंडाल में किया गया -किसानों के बीच धंसकर, उनकी साँसों को अपनी साँसों में शामिल करके. इस सम्मेलन के समायोजन की सम्पूर्ण ज़िम्मेदारी फैज़ अहमद फैज़ की थी जो उन दिनों संगठन की अमृतसर शाखा के मंत्री थे. इस सम्मेलन में उर्दू और पंजाबी के जिन साहित्यकारों ने भाग लिया उनमें सज्जाद ज़हीर, डॉ. अशरफ, फैज़ अहमद फैज़ के अतिरिक्त चिराग हसन 'हसरत', टीकाराम 'सुखन,' डॉ. तासीर, प्रो.संत सिंह, फीरोज़ुद्दीन मंसूर, प्रो.रघुवंश कुमार और रघुपति चोपडा के नाम विशेष उल्लेख्य हैं.
इलाहाबाद अधिवेशन : 1937
सज्जाद ज़हीर देख रहे थे कि हिन्दी उर्दू विवाद निरंतर ज़ोर पकड़ता जा रहा था और हिन्दी-उर्दू लेखकों के मध्य की दूरियां गहराती जा रही थीं. वे इस दूरी को कम करने के लिए बराबर प्रयत्नशील रहे. उनका विश्वास था कि जिस मंजिल की ओर प्रगतिशील लेखकों को बढ़ना है उसमें परस्पर सहयोग आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य है. इसी विश्वास के साथ उन्होंने हिन्दी उर्दू लेखकों का एक मिला-जुला अधिवेशन 1937 में ही करने का निश्चित किया. परिस्थितियां प्रतिकूल होने के बावजूद सज्जाद ज़हीर को ऐसे सहयोगी मिलते गए जिन्होंने योजना को सफल बनाने की सशक्त भागीदारी निभाई.
श्रीमती श्याम कुमारी नेहरू के आश्वासन, प्रयास और भाग-दौड़ के फलस्वरूप 1937 का इलाहाबाद अधिवेशन सफलता पूर्वक संपन्न हुआ. श्रीमती नेहरू स्वदेशी अंजुमन की सेक्रेटरी थीं. हिन्दी लेखकों को अधिक से अधिक जोड़ने के विचार से पाँच अध्यक्ष चुने गए जो अलग-अलग सत्रों का सफल संयोजन करा सकें. इस अधिवेशन में आचार्य नरेन्द्र देव का अध्यक्षीय वक्तव्य विशेष उल्लेख्य था. डॉ. अब्दुल हक का भाषण क्रांतिकारी और ठोस होते हुए भी अपना वह प्रभाव नहीं बना सका जिसकी अपेक्षा की जाती थी. कारण कदाचित यह था कि प्रगतिशील लेखकों का मन उनकी ओर से बहुत साफ नहीं था. पं. राम नरेश त्रिपाठी का अध्यक्षीय भाषण निष्प्राण और फुसफुसा था. इलाहाबाद विश्वविद्याय के छात्रों की बड़ी संख्या में उपस्थिति ने अधिवेशन में प्राण फूँक दिए थे. हिन्दी के जिन लेखकों ने विभिन्न सत्रों में आलेख पढ़े उनमें शिवदान सिंह चौहान, नरेन्द्र शर्मा, रमेशचंद्र सिन्हा और ओमप्रकाश सिंघल के आलेख विशेष चर्चा में रहे. शिवदान सिंह चौहान के आलेख का शीर्षक था "भारत में प्रगतिशील साहित्य की आवश्यकता." यह आलेख आज भी कम महत्वपूर्ण नहीं है.
इलाहाबाद अधिवेशन : 1938
ठीक एक वर्ष बाद 1938 में उर्दू-हिन्दी के प्रगतिशील लेखकों का दूसरा अधिवेशन स्वदेशी के नुमाइश पंडाल में हुआ. उन दिनों पं. विश्वम्भर नाथ पांडेय इलाहाबाद शाखा के मंत्री थे. यह अधिवेशन 1937 की अपेक्षा कहीं अधिक सफल था. विभिन्न विभागों के अध्यक्ष मंडल में जिन लोगों के नाम चयनित किए गए उनमें सुमित्रा नंदन पन्त, आनंद नरायन मुल्ला, जोश मलीहाबादी विशेष उल्लेख्य हैं. मुख्य अतिथियों में पं. जवाहर लाल नेहरू, बाबा साहब कालेलकर, तथा मैथिली शरण गुप्त भी थे. इस अवसर पर रवीन्द्रनाथ टैगोर ने भी प्रगतिशील लेखकों के नाम अपना एक संदेश भेजा था जिसे पढ़कर सुनाया गया.
हिन्दी उर्दू लेखकों की भागीदारी में कुछ नए नाम भी जुड़े थे. जैनेन्द्र, रामवृक्ष बेनीपुरी, अमृत राय, रमेशचंद्र सिन्हा, सुरेन्द्र बालूपुरी, नरेन्द्र शर्मा, मजाज़ लखनवी, अली सरदार जाफ़री, रघुपति सहाय फिराक, जोश मलीहाबादी, डॉ. अब्दुल अलीम, प्रो.एजाज़ हुसैन, डॉ. अशरफ, प्रो. एहतिशाम हुसैन, प्रो. विकार अजीम आदि सभी जाने-माने लेखक एक मंच पर एकत्र थे.
डॉ. अब्दुल अलीम के आलेख पर जमकर वाद-विवाद हुआ और कुछ कड़वाहटें भी पैदा हुईं. डॉ. अलीम चाहते थे कि हिन्दी और उर्दू के लेखक रोमन लिपि स्वीकार कर लें. इस प्रसंग में अधिवेशन के कुछ निमंत्रण-पत्र और विज्ञापन भी रोमन लिपि में छपवाए गए थे. काका कालेलकर की प्रतिक्रिया बहुत तीव्र थी उनहोंने आक्रोश भरे स्वर में कहा "मैं प्रगतिशील लेखक संघ से सहानुभूति अवश्य रखता हूँ किंतु यदि लेखक संघ ने रोमन लिपि के प्रस्ताव को अपना लिया तो उस स्थिति में मैं पूरे आन्दोलन का विरोध करूंगा." सज्जाद ज़हीर ने किसी प्रकार बीच-बचाव किया और उन्हें कहना पड़ा कि रोमन लिपि के सुझाव का संगठन की नीति से कोई सम्बन्ध नहीं है.
पं. जवाहर लाल नेहरू का भाषण
प्रगतितिशील लेखकों के सम्मेलन में जवाहर लाल नेहरू का सम्मिलित होना, एक असाधारण घटना थी. किंतु इससे इतना संकेत तो मिलता ही है कि देश की राजनीति से जुड़े शिखर के नेता भी उनदिनों साहित्य की गतिविधियों में रूचि रखते थे और उसकी समृद्धि और प्रोत्साहन में अपनी भागीदारी के इच्छुक थे. उनमें साहित्यकारों के प्रति एक आदर भाव था. पंडित नेहरू ने अपने भाषण में कहा "कलाकार और साहित्यकार की एक अलग पहचान होती है और जिसमें यह पहचान नहीं है, मैं उसे कलाकार नहीं कह सकता. पर उसकी पृथक पहचान यदि ऐसी है कि वह समाज से अलग है और जो चीज़ें समाज को हिलाती हैं, उनसे प्रभावित नहीं होता, तो उस साहित्यकार की कोई उपयोगिता नहीं है. यह पहचान यदि विकसित हो सकती है तो केवल समाज के समाजवादी ढाँचे में. यह कहना कि समाजवाद आकर हमारी पृथक पहचान को मिटा देगा, सर्वथा ग़लत है. आने वाले इंक़लाब के लिए देश को तैयार करना साहित्यकार की ज़िम्मेदारी है. आप जन-सामान्य कि समस्याओं का समाधान कीजिए, उनको रास्ता बताइये, लेकिन आपकी बात उनके दिल में उतर जानी चाहिए. प्रगतिशील लेखक संघ एक बड़ी ज़रूरत को पूरी करता है और उस से हमें बड़ी आशाएं हैं"
पंडित नेहरू के भाषण का एक लाभ यह अवश्य हुआ कि वे लोग जो नेहरू जी के प्रति श्रद्धा रखते थे और प्रगतिशील सम्मेलनों में भाग लेने से कतराते थे, अब इस संस्था के लिए पर्याप्त नर्म पड़ गए.
रवीन्द्र नाथ टैगोर का संदेश
टैगोर ने अपना जो संदेश प्रगतिशील संगठन के पास भेजा वह इस दृष्टि से महत्त्वपूर्ण है कि उसमें जहाँ एक ओर आत्मालोचन किया गया है वहीं दूसरी ओर समय की आवश्यकताओं को समझने-समझाने का सोचा-समझा प्रयास भी मौजूद है. टैगोर ने संदेश में लिखा था -"…एकांत-प्रियता मेरा स्वभाव बन गया है. किंतु यह एक वास्तविकता है कि समाज से कटा हुआ साहित्यकार मानव-प्रकृति से परिचित नहीं हो सकता. समाज को जानने-पहचानने के लिए और उसके विकास मार्ग का पता देने के लिए ज़रूरी है कि हमारा हाथ समाज की नाड़ी पर हो और हम उसके दिल की धडकनों को सुनें....साहित्यकार का कर्तव्य यह होना चाहिए कि वह देश में नयी ज़िंदगी की रूह फूँके, जागरण और जोश के गीत गाये. ... देश, समाज और साहित्य की भलाई की सौगंध जब तक हर व्यक्ति नहीं खायेगा, उस समय तक संसार का भविष्य प्रकाशमय नहीं हो सकता. यदि तुम यह कहने के लिए तैयार हो, तो तुम्हें अपनी दौलत खुले हाथों लुटानी होगी और फिर कहीं तुम इस योग्य हो सकोगे कि संसार से किसी पारिश्रमिक की आशा करो."
द्वितीय अखिल भारतीय अधिवेशन : कोलकाता 1938
कोलकाता अधिवेशन के स्वागताध्यक्ष सुधेन्दुनाथ दत्त थे. वे बंगाली प्रगतिशील मासिक 'छाया' के संपादक थे. कोलकाता का अखिल भारतीय अधिवेशन दिसम्बर 1938 के अंत में संपन्न हुआ. अध्यक्षता के लिए मुल्कराज आनंद का नाम चुना गया. अन्य सभासदों में हीरन मुखर्जी, प्रमथ बेनर्जी, बुद्धिदेव बोस, ताराशंकर बेनर्जी, मानिक बेनर्जी, अली सरदार जाफ़री, मजाज़ लखनवी, बलराज साहनी, डॉ.अब्दुल अलीम, रजिया सज्जाद ज़हीर, कृशन चंदर, श्रीमती दमयंती के अतिरिक्त बिहार, आसाम, उडीसा और तमिलनाडु के साहित्यकारों के प्रतिनिधि थे. इस अधिवेशन में संगठन के संविधान में अपेक्षित परिवर्तन भी किए गये. अंग्रेज़ी पत्रिका 'न्यू इंडियन लिटरेचर' के प्रकाशन की अनुमति भी प्राप्त की गई और उसके संपादन का दायित्व आनंद नरायन मुल्ला, डॉ. अब्दुल अलीम तथा अहमद अली को सौंपा गया. एक और बड़ा परिवर्तन यह हुआ कि सज्जाद ज़हीर के स्थान पर डॉ. अब्दुल अलीम संगठन के नए मंत्री चुने गये.
फरीदाबाद सम्मेलन और अन्य गतिविधियाँ
प्रगतिशील लेखक संगठन के सक्रिय सदस्य और किसान कवि सैयद मुत्तलबी के सुझाव पर जून, 1938 में अपने ढंग का एक अदभुत सम्मेलन फरीदाबाद में किया गया. यह फरीदाबाद के देहाती कवियों का सम्मेलन था. इसमें सैयद मुत्तलबी ने मथुरा, गुडगाँव, रोहतक और दिल्ली तथा उसके आस-पास के ऐसे ग्रामीण कवियों को एकत्र किया था, जो किसान आन्दोलन से जुड़े हुए थे. मथुरा के हकीम ब्रजलाल तथा दिल्ली के भालसिंह ने इस आयोजन को सफल बनाने में पूरा सहयोग दिया. विशेष महत्व की बात यह थी की इस सम्मेलन में कृषक कवियों द्वारा जो भी कविताएं पढ़ी गयीं, वे सब अपने विषय की दृष्टि से समकालीन राजनीतिक, सामाजिक स्थितियों से जुड़ी हुई थीं. अहमद अली ने इस सम्मेलन की एक विस्तृत रिपोर्ट अंग्रेज़ी में तैयार करके मद्रास के एक प्रगतिशील मासिक 'न्यू एरा' में छपवाई. इस रिपोर्ट की एक विशेषता यह थी कि इसमें ग्रामीण रचनाओं के उद्धरण भी दिए गए थे. रजनी पामदत्त ने इसी के आधार पर अपनी पुस्तक 'न्यू इंडिया' के एक अध्याय का प्रारम्भ ग्रामीण कवि स्वातिकी शर्मा की एक रचना से किया था.
1938 में आनंद नरायन मुल्ला के लंदन से वापस आने पर सज्जाद ज़हीर और उनके साथियों को विशेष बल मिला. प्रेमचंद जयप्रकाश नारायण से बात करके सज्जाद ज़हीर के सामने अपनी यह इच्छा व्यक्त कर चुके थे कि संगठन की ओर से अंग्रेज़ी और उर्दू में पत्रिकाएँ निकाली जायं. प्रेमचंद के अध्यक्षीय भाषण का अंग्रेज़ी अनुवाद संगठन का मेनिफेस्टो, प्रथम अखिल भारतीय अधिवेशन के प्रस्ताव और संगठन में पढे जाने वाले महत्वपूर्ण आलेखों को एकत्र करके केन्द्रीय आयोग ने जब "टूवर्ड्स प्रोग्रेसिव लिटरेचर'' शीर्षक पुस्तक सितम्बर, 1936 में प्रकाशित की, प्रेमचंद अपनी बीमारी की हालत में भी, उसे देखकर, खुशी से उछल पड़े. अब प्रेमचंद नहीं थे, पर उनका आशीर्वाद प्रगतिशील लेखक संगठन के साथ था.
अप्रैल 1939 में मुल्कराज आनंद के सम्पादन में 'न्यू इंडियन लिटरेचर' का प्रथम अंक प्रकाशित हुआ. इलाहबाद ला जरनल प्रेस से प्रकाशित होने के कारण इसकी छपाई और सज्जा बड़ी सुंदर और आकर्षक थी. इस अंक में कुल चार आलेख थे. एक सुधेन्दुनाथ दत्त का, दूसरा डॉ. अब्दुल अलीम का, तीसरा मुल्कराज आनंद का और चौथा डी.पी. मुखर्जी का. डॉ. आनंद का आलेख प्रगतिशील लेखक आन्दोलन के मूलभूत सिद्धांतों, रचनाकारों के दायित्व और समाजवाद की समझ से जुड़ा होने के कारण पर्याप्त महत्त्वपूर्ण था. इसके अतिरिक्त प्रेमचंद की विशेष चर्चित कहानी 'कफ़न' का अंग्रेज़ी अनुवाद, जिसे अहमद अली ने बड़ी लगन से किया था, इस अंक को और भी महत्त्वपूर्ण बना रहा था. इसी समय अर्थात अप्रैल 1939 में 'नया अदब' उर्दू मासिक का पहला अंक भी प्रकाशित हुआ. इसके संपादक मंडल में सिब्ते हसन, अली सरदार जाफरी और मजाज़ लखनवी शामिल थे. बाद में जोश मलीहाबादी भी इस से जुड़ गए. काश प्रेमचंद यह सब कुछ अपनी आंखों से देख पाते.
तृतीय अखिल भारतीय अधिवेशन : दिल्ली 1922
जून 1941 में हिटलर ने सोवियत संघ पर आक्रमण कर दिया. भारतीय जन-मानस पर इसका प्रभाव पड़ना स्वाभाविक था. वैसे तो सामान्य जनता की चिंताएं कुछ कम नहीं थीं, किंतु भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्यों में विशेष खल्भली थी. पार्टी के अधिकतर सदस्य गिरफ्तार किए जा चुके थे जिस से भावी योजनाओं का कोई स्वरूप स्पष्ट नहीं हो पा रहा था.1941 के अंत तक आते-आते ब्रिटिश सरकार ने अपनी नीतियों में जब थोड़ा परिवर्तन किया और कांग्रेस के नेता जेलों से छोड़े जाने लगे, स्थितियां पहले की अपेक्षा अधिक साफ हुईं. मार्च 1942 में, पूरे दो वर्ष बाद, सज्जाद ज़हीर जेल से बाहर आए. उन्हें संगठन की सोई हुई नाड़ी में फिर से प्राण फूंकने की आवश्यकता महसूस हुई.
सज्जाद ज़हीर के मार्ग दर्शन में डॉ. अब्दुल अलीम, अली सरदार जाफरी, शिवदान सिंह चौहान, सिब्ते हसन और उनके अन्य मित्रों ने एक जुट होकर परिस्थितियों पर विचार किया और यह निश्चय पाया कि प्रगतिशील लेखकों का शीघ्र ही अखिल भारतीय अधिवेशन बुलाया जाय और युद्ध से उत्पन्न नई स्थितियों पर विचार करके, संगठन की एक नीति सुनिश्चित की जाय. मार्च के अन्तिम सप्ताह में सज्जाद ज़हीर दिल्ली गए. वहां मजाज़ लखनवी, हार्डिंग लाइब्रेरी में असिस्टेंट लाइबरेरियन थे. उपेन्द्र नाथ अश्क, कृशन चंदर और सआदत हसन मंटो आकाशवाणी में काम कर रहे थे. सरकारी मुलाज़मत में इन प्रगतिशील लेखकों को देख कर सज्जाद ज़हीर को ज़बरदस्त धक्का लगा. दिल्ली में सज्जाद ज़हीर की भेंट भदंत आनंद कौशल्यायन से भी हुई. निश्चय हुआ कि अधिवेशन दिल्ली में ही किया जाय.
संगठन का तीसरा अखिल भारतीय अधिवेशन अप्रैल 1942 में दिल्ली के हार्डिंग हाल में संपन्न हुआ. इसमें अधिकतर उर्दू लेखक ही सम्मिलित हुए. शिवदान सिंह चौहान और आनंद कौशल्यायन की उपस्थिति के बावजूद हिन्दी के वे लेखक जिन्हें आज प्रगतिशील कहा और माना जाता है संगठन से दूर ही दूर रहे. सच पूछा जाय तो इस अधिवेशन को किसी दृष्टि से भी सफल नहीं कहा जा सकता. हाँ, इसका इतना महत्त्व अवश्य है कि इसमें सर्व-सम्मति से युद्ध के विरुद्ध प्रस्ताव पारित किया गया. प्रस्ताव में कहा गया कि "हम प्रगतिशील लेखकों की सहानुभूति एकता-प्रिय देशों के साथ है और हम अपने कलम और अपने प्रभाव को प्रजातांत्रिक प्रयासों की हिमायत के लिए इस्तेमाल करेंगे और देश को फासिज्म के खतरे से सतर्क करेंगे. हम ब्रिटिश सरकार के इस रवैये की कड़ी निंदा करते हैं कि ऐसी विकट स्थिति में भी वह हमारी मातृभूमि को स्वतंत्र करने के लिए तैयार नहीं है."
स्टेट्समैन में इस अधिवेशन के प्रस्ताव का खूब प्रचार किया गया और वही अख़बार जो अभी कल तक प्रगतिशील लेखक संगठन का विरोधी था उसे अब सोवियत रूस और कम्युनिज्म की अच्छाइयाँ भी दिखाई देने लगी थीं. हवा का रुख बदल रहा था और 'अंग्रेजो भारत छोडो' की गूँज से दबे-दबे और दूर-दूर रहने वाले लेखकों का मन भी संगठन से जुड़ने के लिए भुर्भुराने लगा था.
चौथा अखिल भारतीय अधिवेशन : मुम्बई 1945
जून 1942 में सज्जाद ज़हीर और अली सरदार जाफरी एक मार्क्सवादी साप्ताहिक के संपादन के लिए मुम्बई आ गए. वहां ख्वाजा अहमद अब्बास पहले से मौजूद थे. उनका आवास साहित्य-चर्चा का केन्द्र बन गया. हिन्दी, गुजराती, मराठी, कन्नड़, और मलयालम भाषाओं के साहित्यकार एक स्थान पर एकत्र होकर वौचारिक आदान-प्रदान करने लगे. यह कार्य उत्तर प्रदेश के किसी भी शहर में अभी तक सम्भव नहीं हो पाया था. तमाम प्रयास के बावजूद हिन्दी लेखक उर्दू लेखकों के साथ बैठकर रोज़मर्रा की ज़िंदगी में वैचारिक आदान-प्रदान के लिए आमादा नहीं थे. मुम्बई की शाखा अन्य शाखाओं से हर दृष्टि से अलग थी. वहाँ मामा वरेरकर थे, वाकुलेश थे, नरेन्द्र शर्मा और नरेन्द्र सिन्हा थे, अख्तरुल ईमान और महेन्द्र नाथ थे, मजाज़ लखनवी और कृशन चंदर थे, और कुछ ही समय बाद, जोश मलीहाबादी तथा साग़र निज़ामी भी इस जमावड़े का हिस्सा बन चुके थे. वहाँ की शाखा ने सुभद्रा कुमारी चौहान, उदयशंकर, ई. एम्. फोस्टर और डी. पी. मुखर्जी के सम्मान में सभाएं आयोजित कीं, मुम्बई के मराठी मजदूरों की लोक-कविता 'पवांड़ा' की गोष्ठियों का आनंद लिया, जिसमें मजदूरों की स्थिति, उनके संघर्ष, मजदूर आन्दोलन और रूस की साम्यवादी सरकार की गतिविधियों का विवेचन किया गया था.
चौथे अखिल भारतीय अधिवेशन के अध्यक्ष मंडल के लिए जोश मलीहाबादी (उर्दू), पं. राहुल सांकृत्यायन (हिन्दी), सत्येन मजुमदार (बंगाली), एम्.ए. डांगे (मराठी), और पेचाइया (तेलुगू) के नाम चुने गए. डांगे का नाम प्रस्तावित होने पर सज्जाद ज़हीर को आश्चर्य हुआ. वह उन्हें एक सशक्त साम्यवादी नेता के रूप में जानते थे. वैसे भी उनकी गणना मजदूर आन्दोलन की नींव रखने वाले की हैसियत से की जाती थी. यह जानकर आश्चर्य का होना स्वाभाविक था कि वे मराठी भाषा के एक प्रसिद्ध साहित्यकार, विद्वान् एवं इतिहासज्ञ भी हैं. डांगे ने अपना अध्यक्षीय भाषण मराठी भाषा और साहित्य के विकास पर अंग्रेज़ी भाषा में दिया था. यह भाषण मुम्बई अधिवेशन की उपलब्धि था. बाद में यह एक पुस्तिका के रूप में भी प्रकाशित हुआ.
इस अधिवेशन में सबसे महत्त्वपूर्ण वह घोषणा-पत्र था जिसमें युद्ध से उत्पन्न परिस्थितियों के प्रकाश में देश के साहित्यकारों के कर्तव्य एवं दायित्व का सामान्य रूप से और प्रगतिशील लेखकों के कर्तव्यों का विशेष रूप से निर्धारण किया गया था और स्पष्ट रूप से यह कहा गया था कि इन परिस्थितियों में लेखकों को एक संयुक्त मोर्चा बनाना ज़रूरी है. इस प्रकार यदि देखा जाय तो देश में संयुक्त मोर्चा बनाने का विचार भी साम्यवादी सोंच का ही नतीजा है.
इस अधिवेशन में यह भी निर्णय लिया गया कि संगठन का केन्द्रीय कार्यालय लखनऊ से हटाकर मुम्बई कर दिया जाय. यह भी निश्चय पाया कि डॉ. अब्दुल अलीम के स्थान पर दुबारा सज्जाद ज़हीर संगठन के मंत्री का कार्य-भार संभालें. ख्वाजा अहमद अब्बास को ज्वाइंट सेक्रेटरी बनाया गया.
दिल्ली शाखा की गतिविधियाँ : 1946
शमशेर सिंह नरूला जब दिल्ली शाखा के मंत्री चुने गए तो उनके प्रयास से वहां के प्रगतिशील लेखकों में एक नई ज़िंदगी का संचार हुआ. उन दिनों दिल्ली में फैज़ अहमद फैज़, डॉ. तासीर, शिवादन सिंह चौहान, देवेन्द्र सत्यार्थी आदि अनेक उर्दू हिन्दी साहित्यकार एकत्र थे. 1946 में सज्जाद ज़हीर के दिल्ली आने पर एक बड़ा जलसा आयोजित किया गया. इस समारोह की अध्यक्षता सर रज़ा अली ने की और इसमें प्रगतिशील आन्दोलन के विरोधियों को करारा जवाब दिया गया. हिन्दू मुस्लिम तनाव के बावजूद दिल्ली के हिन्दी उर्दू साहित्यकारों में वह दूरियां नहीं थीं जो उत्तर प्रदेश के हिन्दी लेखक उर्दू के प्रगतिशील लेखकों से बनाये हुए थे.
हिन्दी के प्रगतिशील लेखकों का अधिवेशन : इलाहाबाद 1947
देश विभाजन के पूर्व से हिन्दी उर्दू भाषा समस्या को लेकर हिन्दी उर्दू लेखकों के मध्य जो असहमतियां थीं वह देश की स्वाधीनता के बाद खुलकर सामने आ गयीं. राहुल जी और सज्जाद ज़हीर के मध्य जो मत-वैभिन्य था उसमें वैचारिक संकीर्णता नहीं थी. किंतु हिन्दी के वे लेखक जो स्वाधीनता से पूर्व, संगठन से कभी नहीं जुड़े थे, अब अपनी एक विशेष भूमिका के साथ प्रगतीशील मंच पर दिखायी दिए. उनकी अलगाववादी मनोवृत्ति ने उर्दू लेखकों को पूरी तरह काटकर हिन्दी लेखकों का पृथक अधिवेशन इलाहाबाद में 1947 के अंत में करने का निश्चय किया. संगठन की पृष्ठभूमि अभी तक इस प्रकार के किसी भी अलगाववादी नज़रिए की सख्त विरोधी थी. इलाहाबाद अधिवेशन में सज्जाद ज़हीर को प्रगतिशील लेखक संगठन का प्रधान-मंत्री होने के रिश्ते से आमंत्रित किया गया. अली सरदार जाफरी भी सज्जाद ज़हीर के साथ, न बुलाए जाने के बावजूद चले आए. इलाहबाद में होने के कारण फिराक गोरखपुरी भी सम्मिलित हो गए. इस प्रकार उर्दू के तीन लेखक तो इस अधिवेशन में आ ही गए.
अधिवेशन में सम्मिलित हिन्दी लेखकों में राहुल सांकृत्यायन और अज्ञेय के अतिरिक्त सुमित्रानंदन पन्त, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, रामबिलास शर्मा, शिव मंगल सिंह सुमन, अमृत राय, नरेन्द्र शर्मा और प्रकाशचन्द्र गुप्त के नाम विशेष उल्लेख्य हैं. राहुल सांकृत्यायन 1938 से ही प्रगतिशील लेखक संगठन से जुड़े हुए थे और उनका व्यक्तित्व सभी के लिए आदरणीय था. अन्य हिन्दी लेखकों में प्रकाशचन्द्र गुप्त यद्यपि संगठन के अधिवेशनों में इस से पहले सम्मिलित नहीं हुए थे किंतु स्तालिनग्राद का महायुद्ध (1944), जनता अजेय है (1945) जैसी पुस्तकें प्रकाशित करके वे समाजवाद के प्रति अपनी गहरी प्रतिबद्धता पहले ही व्यक्त कर चुके थे. अमृत राय और नरेन्द्र शर्मा का जुड़ाव लेखक संगठन के साथ पुराना था. किंतु निराला या रामबिलास या पन्त का समाजवादी नज़रिये से लगाव पहली बार दिखायी दे रहा था. यही स्थिति शिव मंगल सिंह सुमन की भी थी. शिव दान सिंह चौहान को या तो इस अधिवेशन में बुलाया नहीं गया था या वे किन्हीं कारणों से नहीं आ पाये. किंतु, अधिवेशन में उनकी अनुपस्थिति खटकती अवश्य है और आयोजकों की नीयत पर हल्का सा प्रश्न-चिह्न भी लगा देती है.
प्रगतिशील हिन्दी लेखकों के इस अधिवेशन का उदघाटन पं. अमरनाथ झा ने किया. ध्यान रहे की 1936 में अमरनाथ झा ने संगठन से अपना हाथ पूरी तरह खींच लिया था और सज्जाद ज़हीर को उनके दबाव में यह स्पष्टीकरण भी देना पड़ा था की संगठन के मेनिफेस्टो पर हस्ताक्षर करने वालों में उनका नाम भूल से छप गया है. इस अधिवेशन में केवल दो सत्र संपन्न हुए. एक सत्र की अध्यक्षता राहुल सांकृत्यायन ने की और दूसरे सत्र के अध्यक्ष अज्ञेय थे. राहुल जी की अध्यक्षता में हिन्दी उर्दू विवाद प्रबल रूप से सामने आया. अज्ञेय ने प्रस्ताव रखा कि सम्पूर्ण देश की एकमात्र राष्ट्रभाषा हिन्दी घोषित की जाय. सज्जाद ज़हीर का विचार था कि हिन्दी और उर्दू को एक दूसरे से निकट लाने का प्रयास जारी रहे और जबतक नागरी-लिपि को सभी स्वीकार न कर लें, एकमात्र हिन्दी और नागरी की बात न की जाय. रामबिलास शर्मा, फिराक गोरखपुरी, प्रकाशचन्द्र गुप्त, अली सरदार जाफरी और अमृत राय आदि का विचार था कि इस अधिवेशन में इस प्रस्ताव पर कोई निर्णय न लिया जाय. इस निर्णय को अखिल भारतीय अधिवेशन के लिए छोड़ दिया जाय. अंत में हुआ भी यही. किंतु इस से मनमुटाव को बढावा मिला.
उत्तर-प्रदेश के हिन्दी उर्दू लेखकों का अधिवेशन : 1949
हिन्दी के प्रगतिशील लेखकों के अधिवेशन में भाषा-विवाद को लेकर जो हलकी सी दरारें आ गई थीं उनका भरा जाना ज़रूरी था. इससे पहले कि पांचवां अखिल भारतीय अधिवेशन आयोजित किया जाय, यह निश्चय पाया कि उत्तर प्रदेश के हिन्दी उर्दू लेखकों का एक मिला-जुला अधिवेशन कर लिया जाय. फलस्वरूप अप्रैल 1949 में यह अधिवेशन संपन्न हुआ. इसमें रामबिलास शर्मा, डॉ. अब्दुल अलीम, प्रकाशचन्द्र गुप्त, आले अहमद सुरूर, शिवदान सिंह चौहान, एहतिशाम हुसैन, मजरूह सुल्तान्पूरी, नरोत्तम नागर, साहिर लुधियानवी, शील और मुमताज़ हुसैन आदि ने भाग लिया. सज्जाद ज़हीर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के निर्देश पर 1948 में पाकिस्तान जा चुके थे ताकि वहां पार्टी को संगठित और व्यवस्थित कर सकें. भाषा के सम्बन्ध में इस अधिवेशन ने सर्व-सम्मति से जो प्रस्ताव पारित किया उसके कुछ अंश यहाँ देना आवश्यक जान पड़ता है. इस प्रस्ताव का उद्देश्य हिन्दी उर्दू लेखकों को एक बड़े लक्ष्य के लिए जोड़ना और निकट लाना था. प्रस्ताव इस प्रकार था -
"उत्तर-प्रदेश के प्रगतिशील लेखकों की यह सभा घोषणा करती है कि प्रत्येक भाषा को स्वतंत्र और बे-रोक-टोक तरक्की करने का अधिकार होना चाहिए. यह सभा किसी भी भाषा के बोलने वालों पर एक सरकारी भाषा के लादे जाने का विरोध करती है."
"हमारा विचार है कि हिन्दी और उर्दू भाषाएँ मूल रूप से एक हैं और जनता की बोल-चाल की ज़बान को आधार मानकर वह जीवित हैं. उत्तर-प्रदेश तथा अन्य स्थानों पर जिस प्रकार उर्दू को कुचला जा रहा है, उससे भाषा की एकता कायम नहीं हो सकती. बल्कि इसका उद्देश्य जनता में फूट डालना और अंधी राष्ट्रीयता की प्रवृत्ति पैदा करना है."
पांचवां अखिल भारतीय अधिवेशन : भीमड़ी 1949
मई 1949 में भीमड़ी (मुम्बई) में होने वाले पांचवें अखिल भारतीय अधिवेशन का एक विशेष महत्त्व है. बदली हुई परिस्थितियों में संगठन ने महसूस किया कि 1936 का घोषणा-पत्र कई दृष्टियों से अपर्याप्त है. अब आवश्यक हो गया है कि एक नया घोषणा-पत्र तैयार किया जाय. इस अधिवेशन में रामबिलास शर्मा को नया मंत्री चुना गया और सर्व सम्मति से एक नया घोषणा-पत्र पास किया गया. यहाँ इस घोषणा-पत्र के कुछ अंश प्रस्तुत करना असंगत न होगा.
"भारत का पूंजीपति वर्ग राष्ट्रीय आन्दोलन के समय में भी साम्राज्य से समझौता करने के प्रयास में लगा हुआ था. अब खुल्लमखुल्ला उसका साथी और दोस्त बन गया. इसका प्रमाण यह है कि भारत सरकार ने बरतानवी कामन वेल्थ में रहने का निर्णय लिया है. यह निर्णय भारतीय जनता की इच्छा के विरूद्ध है....पिछली लड़ाई समाप्त हुए अभी बहुत समय नहीं बीता कि एक बार फासिज्म को नीचा दिखाने के बाद फिर विश्व की आम जनता को तीसरेमहायुद्ध की नयी तैयारी में लगाया जा रहा है. ----बरतानवी और अमरीकी पूंजीवादी देश जो अपने लाभ को न केवल बनाए रखना बल्कि बढाना चाहते हैं, इस षड्यंत्र में लगे हैं कि डालर और एटमबम से दुनिया को गुलाम बनाये रखें-----हजारों आदमी जिनमें मज़दूर, किसान, साहित्यकार और कला शिल्पी सभी शामिल हैं, भारतीय जेलों में तरह-तरह के कष्ट झेल रहे हैं. उन लोगों को जेल भेजने से पहले औपचारिक रूप से अदालत के समक्ष प्रस्तुत करने की आवश्यकता भी नहीं समझी जाती."
'----प्रगतिशील साहित्यकार अतीत की संस्कृति और साहित्य के सच्चे वारिस हैं और वो मानव सभ्यता की श्रेष्ठ परम्पराओं को लेकर आगे बढते हैं. समाज के ऐतिहासिक विकास के परिदृश्य में वे अपनी सांस्कृतिक विरासत को आलोचनात्मक दृष्टि से मूल्यांकित करते हैं.-----'
'प्रगतिशील साहित्यकार जानते हैं कि शोषक और शोषित में समझौता नहीं हो सकता. और इस दिशा में सत्य और अहिंसा की बात करना एक ऐसा परदा है जिसके पीछे पूंजीवादी लूट-खसोट को छिपाने का प्रयास किया जाता है.--'
'अगर हम पिछले बीस वर्षों के साहित्य पर दृष्टि डालें तो बड़े गर्व पूर्वक कह सकते हैं कि औरों की तुलना में प्रगतिशील लेखक ही थे जिन्होंने अपने साहित्य में स्वाधीनता आन्दोलन के नए मोड़ों को प्रस्तुत किया, फासिस्ट शक्तियों का जमकर विरोध किया, सोवियत यूनियन की जनता के साथ अपनी मैत्री की अभिव्यक्ति की, जापानी फासिज्म के विरूद्ध लड़ती हुई चीनी जनता से मैत्री के रिश्ते जोड़े,--- अकाल के ज़माने में बंगाल के लिए सम्पूर्ण देश के लोगों को एकस्वर किया. ये प्रगतिशील लेखक ही हैं जिन्होंने जन एकता और शांति का झंडा बुलंद किया,-- जनसाहित्य और जन संस्कृति का भविष्य प्रगतिशील लेखकों के हाथ में है, यह सिद्ध करना उनका कर्तव्य है.'
उत्तरी भारत के लेखकों का अधिवेशन : दिल्ली 1950
तीसरे महायुद्ध का आतंक कच्चे धागे से बंधी नंगी तलवार की तरह सिर पर लटक रहा था. प्रत्येक चिंतनशील साहित्यकार विश्वशांति के प्रश्न को लेकर पर्याप्त गंभीर था. फलस्वरूप दिल्ली, राजस्थान और पंजाब के प्रगतिशील लेखकों ने विश्वशांति प्रसंग पर विमर्श के लिए अधिवेशन के आयोजन की आवश्यकता महसूस की. यह आयोजन जुलाई 1950 में दिल्ली में संपन्न हुआ. इसमें लेखकों से अपील की गई कि "तीसरे महायुद्ध की तैयारियां, हमारी संस्कृति के लिए खतरे का संकेत हैं. युद्ध के प्रचार का सम्बन्ध जातिगत ऊंच-नीच, साम्प्रदायिक-वैमनस्य और जातीय घृणा से है. हम सब एक-जुट होकर प्रेमचंद का झंडा ऊंचा करें और प्रत्येक ऐसे हाथ को मरोड़ दें, जो हमारे कलम को छूना भी चाहता हो."
अधिवेशन का स्वागत भाषण जनता थियेटर के श्यामलाल ने दिया जो उन दिनों टाइम्स आफ इंडिया के संपादक थे और अध्यक्षता राजेन्द्र सिंह बेदी ने की. केन्द्रीय संगठन के मंत्री की हैसियत से डॉ. रामविलास शर्मा ने अपील के पक्ष में भाषण दिया. डॉ. शर्मा ने कहा कि " आज संसार में कोई ईमानदार श्रेष्ठ साहित्यकार ऐसा नहीं है जो युद्ध और शांति के मामले में अपनी गैर-प्रतिबद्धता की घोषणा करे." उन्होंने कहा कि "महादेवी जी ने बंगाल के अकाल पर छपी सामग्री को संपादित करते हुए लिखा था कि जिस साहित्यकार के मन में मानवता का दर्द नहीं पैदा हुआ उसका कलम सोने का होते हुए भी राख है. हमें स्वीकार करना चाहिए कि आज शांति का प्रश्न सम्पूर्ण मानवता का प्रश्न है."
इस अवसर पर सोवियत रूस के साहित्यकारों ( कान्सीटन समानोफ़, तर्सूनज़ादे, सिब्ते मकानोफ़, और एलेकज़ेनडर विन्सकी ) ने भी संगठन के मंत्री के नाम एक चिट्ठी भेजी थी जिसमें लिखा था कि "संसार की सभी प्रगतिशील ताक़तों के लिए अनिवार्य हो गया है कि वे अपने दलों को सशक्त बनाएं और व्यावहारिक रूप से शांति की इच्छा से साम्राज्यवादियों को चेतावनी दें. इस चिट्ठी में भारत के प्रगतिशील लेखकों के साथ रूसी लेखकों ने अपने भरपूर सहयोग का भी आश्वासन दिया था.
इलाहबाद अधिवेशन : 1952
डॉ. रामविलास शर्मा के प्रयास से अप्रैल 1952 में हिन्दी उर्दू के प्रगतिशील लेखकों का एक सम्मेलन इलाहाबाद में संपन्न हुआ जिसमें रांगेय राघव, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, अमृत राय, एहतिशाम हुसैन, धर्मवीर भारती, डॉ. अब्दुल अलीम, प्रकाशचन्द्र गुप्त, रघुपति सहाय फिराक, अली सरदार जाफरी इत्यादि सम्मिलित थे. इसमें डॉ. रामविलास शर्मा ने कुछ एक प्रगतिशील लेखकों की कड़ी आलोचना की और एक उपदेशात्मक रुख अख्तियार किया जिस से संघ में दरारें पड़ने की संभावनाएं बढ़ गयीं. वैसे भी हिन्दी के प्रगतिशील लेखक रामविलास शर्मा के रवैये से संतुष्ट नहीं थे.
छठा अखिल भारतीय अधिवेशन : दिल्ली 1953
भीमड़ी अधिवेशन में जो मेनिफेस्टो पास हुआ था उस से प्रगतिशील लेखकों के बीच जन्मा असंतोष गहराता जा रहा था. इसलिए यह निश्चय पाया की छठे अखिल भारतीय अधिवेशन में एक नया मेनिफेस्टो तैयार किया जाय. रामविलास शर्मा और अली सरदार जाफरी ने अन्य मित्रों के सहयोग से इसकी रूपरेखा तैयार की जिसे इस अधिवेशन में बिना किसी परिवर्तन के स्वीकार कर लिया गया. राम विलास शर्मा के विरुद्ध हिन्दी लेखकों का जो असंतोष दबा-दबा सा था इस अधिवेशन में उसकी गंध बहुत साफ महसूस की गई. कुछ लेखकों का विचार था की रामविलास शर्मा संगठन को चलाने में पूरी तरह असफल रहे. अमृत राय और मुक्तिबोध राम विलास के रवैये को पहले ही मानव विरोधी घोषित कर चुके थे. डॉ. शर्मा ने इस अधिवेशन में जो रिपोर्ट प्रस्तुत की, उसे भी उपदेशात्मक कहा गया. इसका भी संकेत किया गया की संगठन पार्टी के हाथों में कठपुतली बन कर रह गया है. किंतु इन तमाम विरोधों के बावजूद, उर्दू तथा अन्य भाषाओं के लेखकों के बीच रामविलास की छवि किसी कोण से भी धूमिल नहीं हुई थी. इस अधिवेशन में डॉ. रामविलास शर्मा के स्थान पर कृशन चंदर को नया मंत्री चुना गया.
प्रगतिशील लेखक आन्दोलन का अवसान
अपने प्रारम्भ काल से ही जिस आन्दोलन की जड़ें जनता में गहराई तक पैठी हुई थीं, वह लेखकों की आपसी बौद्धिक पैतरेबाजी के कारण 1954 तक खोखला हो चुका था. किसी को उसमें कुत्सित समाजशास्त्र की झलक दीखने लगी थी, कोई उसे कोरी नारेबाजी समझता था. किसी ने किसी के लेखन में 'परशुराम के कुल्हाडे' का चित्र देखना प्रारम्भ कर दिया तो कहीं इसमें संकीर्ण मतवादी प्रवंचना को जन्म देने वाली प्रवृत्ति रेखांकित की गई. कृशन चंदर के मंत्री होने के बाद संगठन की गतिविधियाँ पूरी तरह शिथिल पड़ गयीं. स्वयं कृशन चंदर एक तिजारती साहित्यकार होकर रह गए थे. कुछ अन्य प्रगतिशील लेखकों में भी तिजारती मनोवृत्ति ज़ोर पकड़ने लगी थी. इलाहाबाद में परिमल समूह के लेखक युगीन राजनीति से अपना दामन बचाए रखना चाहते थे और साहित्यकारों के बीच इस समूह की ताक़त निरंतर बढ़ रही थी. इसकी गोष्ठियों में प्रगतिशील लेखकों का सक्रिय दिखाई देना, प्रगतिशील लेखक संगठन के अवसान का स्पष्ट संकेत था. नामवर सिंह और सुमित्रानंदन पन्त की बात तो फिर भी समझ में आती है, किंतु प्रकाशचन्द्र गुप्त जैसा साम्यवादी लेखक इन गोष्ठियों को सशक्त बना रहा था, यह देख कर आश्चर्य अवश्य होता है.
काशी में भी 1953-54 में 'साहित्यिक संघ' की गोष्ठियाँ ज़ोर पकड़ने लगी थीं. इस संघ के नाम से ही स्पष्ट है कि इसे प्रगतिशील लेखक संघ का बदल स्वीकार कर लिया गया था. इस संघ के बहस-मुबाहासों में शिवदान सिंह चौहान, प्रकाशचन्द्र गुप्त, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नलिन, त्रिलोचन, अमृत राय, नेमिचंद्र जैन, भारत भूषण अग्रवाल, धर्मवीर भारती और केदारनाथ अग्रवाल जैसे रचनाकर्मियों की विशेष भूमिकाएं थीं.
1954 में सज्जाद ज़हीर जब पाकिस्तान से लौटे, उन्हें संगठन का यह बिखराव देख कर दुःख हुआ. फिर भी उन्होंने अपने आप को 'इप्टा'(इंडियन पीपिल्स थिएट्रिकल एसोसिएशन), 'आई.पी.डबल्यू..ए.' (इंडियन प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन) और ऐफ्रो-एशियन-राइटर्स-एसोसिएशन जैसे वामपंथी सांस्कृतिक आंदोलनों से जोड़े रखा. सच पूछा जाय तो प्रगतिशील लेखक संगठन का सम्पूर्ण अस्तित्त्व ही सज्जाद ज़हीर के एकल व्यक्तित्त्व पर टिका हुआ था. यदि वे पाकिस्तान न गए होते तो प्रगतिशील संगठन का बिखराव इतनी आसानी से सम्भव न हो पाता.
विश्लेषण और निष्कर्ष
प्रेमचंद ने 1936 में जब प्रगतिशील लेखक संगठन के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की, तो संगठन पर चोट करते हुए नरोत्तम नागर ने लिखा था 'इस संगठन की अध्यक्षता तो युवा पीढ़ी के ही किसी व्यक्ति को करनी चाहिए थी.' सज्जाद ज़हीर के नाम अपनी चिट्ठी में प्रेमचंद ने इस टिपण्णी का सन्दर्भ देते हुए लिखा था-"उस अहमक को ये नहीं मालूम के यहाँ वही जवान है जिसमें प्रोग्रेसिव रूह हो. जिसमें ऐसी रूह नहीं, वह जवान होकर भी बूढा है." इस वाक्य में जवान होना ज़िंदगी को प्रतीकयित करता है. उस ज़िंदगी को जिसकी आत्मा प्रगतिशीलता के झरनों में धुली हुई हो. यानी प्रगतिशीलता प्रेमचंद की दृष्टि में बौद्धिक व्यायाम से नहीं जन्म लेती. मार्क्स के दार्शनिक सिद्धांतों की जानकारी यदि अंतस में प्रवेश न करे और आत्मा के साथ अंतरंग होकर संस्कारों में न घुल-मिल जाय, तो प्रगतिशीलता का बाह्य धरातल अर्थहीन होगा. यहाँ जानकारी से आगे बढ़कर उस समझ की आवश्यकता है जो प्रतिबद्धता को जन्म देती है. प्रगतिशीलता किसी पादरी का चोगा नहीं है जिसे पहनकर उपदेश दिये जाएँ. यह प्रगतिशीलता एक पूरी ट्रेनिंग है जो संस्कारों के भीतर से फूटती है. सांस्कृतिक विरासत के ऐतिहासिक विकास को आम जनता की पृष्ठभूमि में रख कर देखने और परखने से पल्लवित होती है. प्रेमचंद ने अन्य हिन्दी लेखकों की भांति प्रगतिशीलता को ओढा नहीं था. इसे अपने समूचे रक्त में घोल लिया था.
हिन्दी के अधिकांश तथाकथित प्रगतिशील लेखक, संगठन के केन्द्रीय आयोजकों से जुड़ना नहीं चाहते थे. शायद जुड़ भी नहीं सकते थे. बात कुछ कड़वी हो सकती है, किंतु सच्चाई यही है कि जिसे आन्दोलन की समझ कहते हैं वह हिन्दी लेखकों में एक सिरे से थी ही नहीं. हालांकि प्रेमचंद ने इस 'समझ' को उनके बीच पहुंचाने के प्रयास में कोई कमी नहीं की. जिस आन्दोलन की जड़ें मजदूरों और किसानों के बीच हों, उसकी समझ पैदा करने के लिए ज़रूरी है कि मजदूरों-किसानों के साथ जुड़ाव पैदा किया जाय. केवल सैद्धांतिक स्तर पर नहीं, व्यावहारिक स्तर पर भी. जब ऐसा नहीं किया जायेगा तो वही होगा जो बालकृष्ण शर्मा नवीन के साथ हुआ."तुम जिनको कीडा समझे थे वो तो मानव निकले यारो" कहने वाले नवीन प्रगितिशीलाता की दौड़ में 'अपलक' तक आते-आते भहराकर गिर पड़े. सुमित्रानंदन पन्त भी चले तो बहुत ज़ोर-शोर से, पर आगे चलकर अरविंद के दर्शन में समाधित हो गए.
मार्क्सवाद के दार्शानिक सिद्धांतों का अध्ययन करने वालों की कमी न हिन्दी में पहले थी और न अब है, पर मार्क्सवाद के ज़मीनी विकास की पकड़ उतनी नहीं है, जितनी होनी चाहिए. इसलिए जहाँ तक सिद्धांत के विवेचन का प्रश्न है हिन्दी के प्रगतिशील आलोचकों ने अपनी समझ का भरपूर सुबूत दिया, हाँ रचना के स्तर पर बच्चन को छोड़कर लगभग सभी कवियों ने प्रगतिशीलता की आत्मा को समझ कर उसका निर्वाह करने का प्रयास नहीं किया. शिवदान सिंह चौहान ने कदाचित इसीलिए 1954 में लिखा था-"मार्क्सवाद के दार्शनिक सिद्धांतों को पद्यबद्ध कर के मार्क्सवादी ( प्रगतिवादी ) कविता तो तैयार की जा सकती है, लेकिन तब उसे न काव्य की संज्ञा दी जा सकती है न साहित्य के इतिहास में कोई अलग स्थान ही."
प्रगतिशील लेखक आन्दोलन का फलक बहुत व्यापक था किंतु इस व्यापकता को समझने के लिए संकल्प की पारदर्शिता अपेक्षित थी. ऐसी पारदर्शिता जो समाजवादी आन्दोलन से बहुत पहले भारतेंदु हरिश्चन्द्र और अल्ताफ हुसैन हाली में थी. उनके सामने एक सामाजिक-सांस्कृतिक लक्ष्य था जिसके लिए वे पूरी तरह प्रतिबद्ध थे. हिन्दी में इस परम्परा का विकास नहीं हो पाया. प्रेमचंद उर्दू की परम्परा से आए थे जहाँ संघर्ष का पहिया थमा नहीं था. फलस्वरूप वे अपने युग के सभी हिन्दी लेखकों से अलग खड़े थे और पहले क्या, आज भी अलग दिखायी देते हैं. शायद इसी लिए प्रगतिशीलता की बैसाखी लगाने वाले बार-बार प्रेमचंद का नाम दुहराते हैं. देश की स्वाधीनता से पूर्व, हमारे लेखकों के पास एक साथ जुड़ने के लिए एक कामन प्लेटफार्म था, पर स्वाधीनता के बाद वह अलगाववादी बीज जो दबे-दबे से थे, अँखुआ फोड़कर सिर उभारने लगे और 'अपनी ढपली अपना राग' की स्थिति पैदा हो गई.
साहित्य और कला को हथियार के रूप में इस्तेमाल करने की बात पर लोग चौंकते हैं और कुछ नासमझ अपनी रचनाओं को सचमुच बंदूक की गोली के रूप इस्तेमाल करने और उसका वही प्रभाव देखने का स्वप्न बुन लेते हैं. प्रगतिशीलता के दौर में भी ऐसा हुआ और आज भी ऐसा हो रहा है. रोचक बात ये है कि मित्रों से उसकी खूब-खूब व्याख्याएं भी कराई जा रही है. ऐसे रचनाकारों को यह समझना अभी शेष है कि साहित्य का कोई भी हथियार भयाक्रांत करने के लिए नहीं होता. वह शत्रु सत्ता की आक्रामक शक्तियों और उसके कुचक्रों के विरुद्ध व्यावहारिक स्तर पर युद्धरत व्यक्तियों और समूहों में उत्साह जगाये रखता है और अन्य समझदार लोगों की सोई हुई चेतना को जगाकर संघर्ष के इस मोरचे पर एकजुट होने के लिए प्रेरित करता है. 'पार्टी समझ" शब्द को रूढ़ अर्थों में ग्रहण करके नारेबाजी तो की जा सकती है किंतु यह नारेबाजी हथियार साबित होने के बजाय धीरे-धीरे उबाऊ बनकर घातक सिद्ध होती है. प्रगतिशील आन्दोलन के दौर में ऐसा ही हुआ.
प्रगतिशीलता की जिसके पास ज़रा भी समझ होती है वह 'हिन्दी जाति' का अलगाववादी स्वप्न नहीं देखता, वह जागो फिर एक बार जैसी केसरिया कवितायेँ नहीं लिखता, वह शैव दर्शन की गुत्थियाँ सुलझाने नहीं बैठता, वह ब्राह्मणवादी, ठाकुर्वादी या भाई-भातीजवादी बनकर आलोचना की पीठ पर गद्दीनशीन नहीं होता. वह इच्छानुरूप कुछ नुस्खे तैयार करके 'नुस्खावादी आलोचना' को बढावा नहीं देता. वह वस्तु और रूप के अंतर्संबंधों को व्याख्यायित करते समय लकड़ी के पटरों की तरह पानी में ऊपर-ऊपर नहीं तैरता. वह सामने खड़ी चुनौतियों को मस्लेहत के तराजू पर नहीं तौलता. वह काव्य मूल्यों तथा जीवन मूल्यों की आकांक्षित एकतानता को उद्घाटित करने से गुरेज़ नहीं करता. सच तो यह है कि जो रचना की बुनियादी ज़रूरतों और उसकी अपनी अंतरंग स्वायत्तता को खुले ह्रदय से स्वीकार नहीं कर सकता, वह प्रगतिशील बुजुर्गों की कमाई को जोड़-तोड़ से हथियाकर उसके ब्याज से अपने कैरियर की इमारत भले ही खडी कर ले, उसकी प्रगतिशीलता सदैव संदिग्ध रहेगी.
डॉ. शिव कुमार मिश्र ने एक स्थल पर लिखा है- "रचनाकार हों या आलोचक,जब वे अराजक हो उठाते हैं,अपने कर्म से जुड़ी अपेक्षाओं के दायरे से बाहर जाने की कोशिश करने लगते हैं, उनका कर्म आहत होता है, अपनी साख खो देता है."आज आवश्यकता है यह रेखांकित करने की, कि कौन कौन अपनी साख खो चुका है या खोता जा रहा है. ज़ाहिर है कि वह साख जिसकी बुनियाद टेढी और भुसभुसी होगी, उसे अधिक दिन तो निश्चित रूप से नहीं टिकना है. कुमारेंद्र पारसनाथ सिंह ने एक जगह कहा था "आज राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय माहौल में कुछ ग़लत और अराजक तत्त्वों का एक मोर्चा खड़ा होता जा रहा है, जो क्रांतिकारी तत्वों के संगठन और विकास के प्रमाणों के लिए नहीं, विघटन और विलोपन की ओर ढकेलते जाने की गैर-क्रांतिकारी हरकतों के कारण क्रांतिकारी बना हुआ है." बात तो अच्छी है पर खुल कर नहीं कही गई है.और यह खुल कर न कहना भी एक ख़ास चरित्र का परिचायक है.
देखने की बात यह है कि जिस प्रकार प्रगतिवादी युग में पुनरूत्थानवाद की अधोगामी प्रवृत्ति से लैस, अनेक लेखक प्रगतिशीलता का मुखौटा ओढ़कर प्रगतिवादी दस्ते में खड़े हो गए, ठीक उसी प्रकार वे लोग जो प्रगतिशीलता के चेहरे पर जब तक प्रतिष्ठा की चमक देखते रहे, उसके साथ जुड़े रहे और जब यह दीप्ति धीमी पड़ गई और उसकी सार्थकता पर संदेह होने लगा तो प्रगति का मुखौटा उतारकर जनवादी मुखौटे में अपनी सार्थकता साबित करने बैठ गए. ज़रूरत बार-बार मुखौटा बदलने की नहीं है. ज़रूरत है एक संयुक्त मंच पर आकर अपना आत्मालोचन करने की और जब तक ऐसा नहीं होगा प्रगतिशील लेखक आन्दोलन की जड़ों की पहचान अधूरी रह जायेगी.
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